উত্তর প্রদেশ সরকার বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ভরণ-পোষণের ভাতা ₹২০০০ থেকে বাড়িয়ে ₹৪০০০ প্রতি মাসে করেছে। এই সিদ্ধান্ত ২০২৫ সালের ৭ই আগস্ট থেকে কার্যকর হয়েছে। সরকারের উদ্দেশ্য বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন করা।
মুখ্যমন্ত্রী যোগী: উত্তর প্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের দিকে একটি বড় এবং প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। রাজ্য সরকার বিশেষ বিদ্যালয় এবং আশ্রয় প্রতিষ্ঠানে বসবাসকারী বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ভরণ-পোষণের ভাতা দ্বিগুণ করেছে। আগে এই राशि ছিল ₹২০০০ প্রতি মাসে, যা এখন বাড়িয়ে ₹৪০০০ করা হয়েছে। এই আদেশ বুধবার থেকে কার্যকর হয়েছে এবং এর সুবিধা হাজার হাজার বিশেষভাবে সক্ষম শিশু এবং তাদের পরিবার পাবে।
বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের गरिমা রক্ষা
प्रदेश সরকার का यह निर्णय केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता और उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने की सोच का भी परिचायक है। दिव्यांग कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने कहा कि योगी सरकार दिव्यांगजनों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। यह भत्ता वृद्धि उस दृष्टिकोण का स्पष्ट उदाहरण है जिसमें सरकार समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रही है।
प्रदेश सरकार का यह निर्णय केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता और उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने की सोच का भी परिचायक है। दिव्यांग कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने कहा कि योगी सरकार दिव्यांगजनों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। यह भत्ता वृद्धि उस दृष्टिकोण का स्पष्ट उदाहरण है जिसमें सरकार समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रही है।
সব জেলায় নির্দেশ জারি
ভাতা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত আদেশটি সরকার কর্তৃক विधिवत रूप से जारी कर दिया गया है। प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा जारी नए शासनादेश के तहत अब सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारियों, विशेष विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि लाभार्थियों को समय से बढ़ा हुआ भत्ता प्राप्त हो। पुराने शासनादेश, जो कि 25 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था, में संशोधन करते हुए यह नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस राशि का सीधा लाभ उन्हीं दिव्यांगों को मिलेगा जो विशेष विद्यालयों या सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थानों में निवासरत हैं।
भत्ते में बढ़ोतरी से जुड़े आदेश को शासन द्वारा विधिवत रूप से जारी कर दिया गया है। प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा जारी नए शासनादेश के तहत अब सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारियों, विशेष विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि लाभार्थियों को समय से बढ़ा हुआ भत्ता प्राप्त हो। पुराने शासनादेश, जो कि 25 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था, में संशोधन करते हुए यह नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस राशि का सीधा लाभ उन्हीं दिव्यांगों को मिलेगा जो विशेष विद्यालयों या सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थानों में निवासरत हैं।
আত্মনির্ভরতার দিকে আরও এক পদক্ষেপ
दिव्यांगजनों को केवल सहायता देना ही नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी सरकार का उद्देश्य है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 6 अगस्त से 13 अगस्त तक एक विशेष दिव्यांगजन रोजगार अभियान शुरू किया गया है। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से प्रशिक्षित दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए आईटीआई और अन्य कौशल प्रशिक्षण केंद्रों से शिक्षा प्राप्त दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
दिव्यांगजनों को केवल सहायता देना ही नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी सरकार का उद्देश्य है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 6 अगस्त से 13 अगस्त तक एक विशेष दिव्यांगजन रोजगार अभियान शुरू किया गया है। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से प्रशिक्षित दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए आईटीआई और अन्य कौशल प्रशिक्षण केंद्रों से शिक्षा प्राप्त दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
खास बात यह है कि इस रोजगार अभियान में उन दिव्यांगजनों को भी शामिल किया जाएगा जो अभी तक किसी प्रशिक्षण से नहीं जुड़े हैं। ऐसे लोग अपने जिले के दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। यह पहल समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
खास बात यह है कि इस रोजगार अभियान में उन दिव्यांगजनों को भी शामिल किया जाएगा जो अभी तक किसी प्रशिक्षण से नहीं जुड़े हैं। ऐसे लोग अपने जिले के दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। यह पहल समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
সরকারের দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা
योगी सरकार की यह पहल एक बार फिर यह सिद्ध करती है कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास उसके प्रशासनिक मूल्यों में सबसे ऊपर हैं। दिव्यांगजनों के लिए भत्ता दोगुना करना हो या उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना—ये सभी निर्णय केवल योजनाओं की घोषणा भर नहीं हैं, बल्कि इन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में जहां महंगाई बढ़ रही है, ऐसे समय में भत्ते की यह बढ़ोतरी दिव्यांगजनों और उनके परिवारों को राहत प्रदान करेगी।
